(१) मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छुट्याएको अनुसूची-२ बमोजिमको विवरणमा उल्लिखित रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ ।
(२) निर्देशक समितिले नियम १० बमोजिम आयोजना छनौट गरी कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहमा पठाइ सकेपछि प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्यको कार्यकाल समाप्त भए तापनि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र त्यस्तो कार्यक्रमका लागि रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(३) स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा कुनै आयोजनाको रकम कुनै कारणले बचत हुन गएमा संयोजकले चैत मसान्तभित्र सोही आयोजनामा थप काम गर्न वा नियम १० बमोजिम छनौट भएका सम्बन्धित स्थानीय तहको अर्को कुनै आयोजनाको लागि त्यस्तो रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

(४) आर्थिक वर्षभित्र आयोजनाको काम सम्पन्न हुन नसकी रकम फ्रिज हुन गएको अवस्थामा स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट बजेट व्यवस्था गरी त्यस्तो आयोजनाको प्रचलित कानून बमोजिम म्याद थप गरी बाँकी काम सम्पन्न गराउन सक्ने छ।